श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगारदाता प्रतिनिधि र श्रमिक सङ्गठनबीचको त्रिपक्षीय छलफलपछि सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब रु १९,५५० प्रति महिना निर्धारण गरेको छ। जेठ ३, २०८२ मा बसेको वृहत्तम बैठकले सर्वसम्मत सहमतिसहित यो निर्णय पारित गरेको हो।
नयाँ न्यूनतम तलब संरचनाअनुसार:
-
रु १२,१७० आधारभूत तलब
-
रु ७,३८० महँगी भत्ता समावेश गरिएको छ
यससँगै दैनिक ज्याला रु ७५४ पुग्नेछ जसमा आधारभूत तलब रु ४७० र भत्ता रु २८४ हुनेछ। त्यस्तै, घण्टे ज्यालामा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब रु १०७ प्रति घण्टा तोकिएको छ।
यो निर्णय श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ बमोजिम दुई वर्षमा एकपटक श्रमिकहरूको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप गरिएको हो।
श्रमिक संघसंस्थाहरूले यो कदमलाई स्वागत गर्दै “श्रमिक वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको” बताएका छन्। साथै, रोजगारदाता संघहरूले भने आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सजगता अपनाउनु पर्ने बताएका छन्।
नयाँ दर लागू भएसँगै अब सबै निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले यसै अनुरूप श्रमिकहरूलाई तलब दिन बाध्य हुनेछन्। श्रम मन्त्रालयले अनुगमनलाई तीव्र बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ।
यस निर्णयबाट लाखौँ श्रमिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ।