हुम्ला जिल्लामा कार्यरत निर्माण तथा चार्टर श्रमिकहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले हालै मासिक न्यूनतम ज्याला रु 19,550 र दैनिक रु 754 तय गरे पनि, हुम्लाका धेरै श्रमिकहरूले अझै पनि दैनिक रु 200 देखि 500 मात्र पाउँदै आएको पाइएको छ।
स्थानीय श्रमिकहरूका अनुसार, ठेकेदारहरूद्वारा पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलासुस्ती र न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयनप्रति बेवास्ता गरिँदै आएको छ। श्रमिकहरूले काम गरे पनि पूर्ण रकम समयमै नपाउँदा दैनिक जीवनमा निकै कठिनाइ भोग्नु परेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले न्यूनतम ज्यालाको पालना अनिवार्य गर्न निर्देशन दिए पनि, दुर्गम तथा पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरूमा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो।
स्थानीय निकाय र सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन कडा गर्दै श्रमिकको हकहित सुनिश्चित गर्न र न्यूनतम ज्यालाको कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।