नेपालको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा घोषित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अझै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। गोरखा र धादिङ जिल्लाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाहरू यस आयोजनाको ढिलाइका कारण सात वर्षदेखि अप्ठ्यारो र अन्योलको अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।
२०७२ सालमा प्रस्तावित यो आयोजनाको कारण प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जग्गा सरकारले रोक्का राखेको छ। यो रोक्का अवस्थाले उनीहरूले आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न, धितो राखेर ऋण लिन, वा कुनै किसिमको विकास गतिविधि गर्न सक्ने अधिकार गुमाएका छन्। कतिपयले जीवन गुजाराका लागि जग्गा बेच्न खोज्दा अस्वीकार भोगिरहेका छन् भने अन्यले कृषि कार्य गर्न पनि मुस्किल पारेको गुनासो गरेका छन्।
स्थानीयको भनाइ अनुसार, सरकारले वर्षौंदेखि न मुआब्जा दिएको, न त आयोजनाको निर्माण अघि बढाएको स्थिति रहेको छ। यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, र आवास जस्ता आधारभूत सेवामा समेत असर परेको छ। युवा पुस्ताले वैदेशिक रोजगारी रोज्न थालेका छन् भने वृद्धबृद्धा र बालबालिका अन्यौलमा परेका छन्।
यता, सरकार भने आयोजनाको पुनः मूल्यांकन, लगानी सुनिश्चितता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको बताउँछ। तर, लामो समयसम्म कुनै ठोस कदम नचालिएको भन्दै स्थानीयहरूमा आक्रोश बढ्दो छ।
अब सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूबाट स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा सहितको निर्णय अपेक्षा गरिएको छ, जसले स्थानीयको आशा, अधिकार र भविष्य सुरक्षीत गर्नेछ। अन्यथा, यस आयोजनाको नाममा जनतामाथि लादिएको अन्याय भनेझैं महसुस हुन थालेको स्थानीयको भनाइ छ।