साउन महिनादेखि लागू हुने गरी, सरकारले नयाँ नियुक्त भएका सबै कर्मचारीहरूलाई हालको पेन्सन तथा ग्रेच्युटी प्रणालीबाट हटाउँदै योगदान-आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने निर्णय गरेको छ।
वित्तीय वर्ष २०७४/०७५ मा पारित भएका कानुनहरूअनुसार, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। अबदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीहरूले आफ्नो मासिक तलबको एक निश्चित प्रतिशत योगदान स्वरूप संकलन गर्नुपर्नेछ, र सेवानिवृत्तिपछि सोही संचित रकमका आधारमा पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
यो नयाँ व्यवस्था पुरानो पेन्सन प्रणालीभन्दा फरक छ, जहाँ सेवानिवृत्तिपछि निश्चित रकम स्वतः पाइन्थ्यो। सरकारले यो प्रणालीलाई पारदर्शिता र दिगोपनाका दृष्टिले आवश्यक ठानेको जनाएको छ। साथै, सरकारले दाबी गरेको छ कि यसले दीर्घकालीन आर्थिक भार घटाउनेछ र कर्मचारीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्नेछ।
तर, सरकारी कर्मचारी युनियनहरूले यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले भविष्यमा पेन्सनको सुनिश्चितता र कर्मचारीको हकमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
अहिले कार्यरत पुराना कर्मचारीहरू भने पुरानै पेन्सन तथा ग्रेच्युटी प्रणालीअन्तर्गत रहनेछन्। नयाँ प्रणाली लागू भएपछि, आगामी वर्षहरूमा नियुक्त हुने सबै कर्मचारीले योगदान-आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनुपर्नेछ।