सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम सरकारले गरेका ११ जना राजदूत फिर्ता आह्वान गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ। अदालतले सो निर्णयलाई पर्याप्त कानुनी कारण र औचित्य प्रस्तुत नगरी गरिएको भन्दै स्थगित गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कूटनीतिक नियुक्ति र फिर्ता प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले सरकारको कार्यकारी अधिकार र कानुनी सन्तुलनबीचको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
अदालतले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ मिति तोकेर सरकारसँग विस्तृत जवाफ माग गरेको छ। यस घटनाले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कानुनी निगरानी अझ कडा हुने संकेत गरेको छ।
विश्लेषकहरूले यो निर्णयलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको अधिकारक्षेत्रमा न्यायिक हस्तक्षेपको सीमाबारे महत्वपूर्ण नजिरको रूपमा हेरेका छन्। राजदूत फिर्ता आह्वान रोकिएसँगै विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूको प्रशासनिक निरन्तरतामा पनि असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।