भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन र तीव्र राजनीतिक अस्थिरतापछि नेपालमा संसद् विघटन गरिएको छ र नयाँ संघीय निर्वाचन आगामी २०२६ मार्च ५ तारिखका लागि तोकिएको छ। यसबीच मुलुकलाई स्थिर पार्ने जिम्मेवारी पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अंतरिम सरकारले पाएको छ।
नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएकी कार्कीलाई आन्दोलनकारी युवापुस्ताको माग सम्बोधन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने गम्भीर जिम्मेवारी दिइएको छ।
अंतरिम सरकारले मुलुकमा स्थिरता कायम गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र हिंसात्मक घटनाबारे न्यायिक छानबिन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
यो ऐतिहासिक मोडमा मुलुकको राजनीतिक भविष्य आगामी निर्वाचनले तय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।