नेपाल सरकारले असार २ गतेदेखि सामाजिक सञ्जाल ‘टेलिग्राम’ मा लगाएको प्रतिबन्धप्रति मानवअधिकार र डिजिटल स्वतन्त्रता प्रवर्द्धनमा संलग्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच तथा डिजिटल अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको दाबी गर्दै तत्काल प्रतिबन्ध फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
सङ्गठनहरूको भनाइमा, सरकारले टेलिग्राम जस्ता सन्देश आदान–प्रदानका माध्यमहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुन्छ।
मानवअधिकारवादी संस्था ‘एमनेस्टी इन्टरनेशनल’, ‘इलेक्ट्रोनिक फ्रन्टियर फाउन्डेसन’ र ‘एक्सेस नाउ’ लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हुन र टेलिग्राममाथिको प्रतिबन्धलाई यथाशीघ्र खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संविधानअनुसार नै सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको नियमन गर्न सुझाव दिएका छन्।
यसबीच नेपालस्थित विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि टेलिग्राम प्रतिबन्धको विरोधमा आवाज उठाउँदै यस्तो कदमले डिजिटल युगमा नागरिक–राज्य सम्बन्धमा अविश्वास पैदा गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई संवादको बाटो अपनाएर समाधान खोज्न र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहनको ढंगबाट हेर्न आग्रह गरेका छन्।
सरकारको तर्फबाट भने हालसम्म यस विषयमा विस्तृत प्रतिक्रिया आएको छैन। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले टेलिग्रामको दुरुपयोग रोक्नका लागि यो कदम चालिएको बताएका छन्, तर अधिकारवादी संस्थाहरूले यसलाई केवल टेक्निकल नियन्त्रणको नाममा गरिएको असंवैधानिक हस्तक्षेप भनेका छन्।
सारांशमा, टेलिग्राम प्रतिबन्धमाथि बढ्दो आलोचना र नागरिक चासोले सरकारलाई दवावमा पारेको देखिन्छ। अब सरकार यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्छ या जनमतको अवज्ञा गर्छ, भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।