नेपालमा केही समयदेखि रोकिएका अमेरिकी मिलेनियम चेन्ज कर्पोरेशन (MCC) अन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू पुनः सुरु हुने तयारीमा छन्। करिब ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (अन्दाजी ६७ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहायता रकममा आधारित यिन परियोजनाहरू मुख्यतः भारतसँगको ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने र नेपालको सडक पूर्वाधारलाई सुधार गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएका हुन्।
यी परियोजनाहरू अन्तर्गत लमही–बुटवल–इनरुवा हुँदै भारत जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नति, र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने किसिमका कार्यहरू समावेश छन्। विगतमा राजनीतिक असहमतिहरू, विरोध प्रदर्शनहरू र MCC सम्झौतामाथिको विवादका कारण यिन परियोजनाहरूमा अवरोध सिर्जना भएको थियो। तर, पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकार र अमेरिकी पक्षबीच सहमति जुटेपछि अब परियोजनाहरू पुनः गतिशील हुने भएका छन्।
MCC का प्रतिनिधिहरूले पछिल्लो बैठकमा नेपालप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै, विकास साझेदारीका लागि नेपालमा रहेको अवसरको सदुपयोग गर्न सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारसँग सहकार्य गर्दै परियोजनाहरू प्रभावकारी, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माणमा जोड दिएका छन्।
यसबीच अर्थ मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यिन परियोजनाहरूले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्ने, ऊर्जा निर्यातको बाटो खोल्ने र यातायात पूर्वाधारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
विगतका विवादहरूबाट पाठ सिक्दै, यसपटक MCC कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय सहभागिता, वातावरणीय अध्ययन, पारदर्शिता, र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने बताइएको छ। सरोकारवाला निकायहरूले भने परियोजनाहरू सुरु हुनुअघि स्पष्ट जनसम्पर्क अभियान चलाउन, स्थानीय जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्न, र राष्ट्रिय हितमा आधारित कार्ययोजना बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यो परियोजना पुनः सुरु हुनु नेपालको आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षाको सुदृढीकरण, र क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ। यदि सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने MCC परियोजनाले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रको रूपमा उभ्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।