काठमाडौं, असार १ –
देशका विभिन्न प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (2025/26) का लागि आफ्ना बजेटहरू सार्वजनिक गरेका छन्। संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता अनुसार बजेट तर्जुमा गर्दै सार्वजनिक गर्न थालेका हुन्।
बागमती प्रदेशको ६५ अर्बको बजेट: साना योजनामा कटौती, ठूला पूर्वाधारमा जोड
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ६५ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। यो बजेटले पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन प्रवर्द्धन, तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष ध्यान दिएको छ।
साथै, सानो सानो योजनाले बजेट बिर्सने प्रवृत्तिलाई रोक्न भन्दै प्रदेश सरकारले रु २० लाखभन्दा कम लागतका परियोजनालाई समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ।
बजेटमा शहरी योजना, खानेपानी परियोजना, सडक स्तरोन्नति, तथा पर्यटनमैत्री संरचना निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशले दोश्रो पाँचवर्षीय योजनासँग समन्वय
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटलाई आफ्नो दोश्रो पाँचवर्षीय योजनासँग मिलाएर प्रस्तुत गरेको छ।
यस अन्तर्गत बहुवर्षीय आयोजनाहरू जस्तै–पुल निर्माण, पर्यटन पूर्वाधार विकास, तथा पूराना अपूर्ण परियोजनाहरूलाई पूर्णता दिने योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थायित्व र परिणाममुखी योजनाहरूमा केन्द्रित हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले बजेट घटाउँदै कार्यान्वयनमा केन्द्रित
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगत वर्षमा देखिएको बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी तथा केन्द्रबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको कमीका कारण बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गरेको छ।
यो कटौतीपछि प्रदेशको कुल बजेट रु ३० अर्बको हाराहारीमा सीमित गरिएको छ।
सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको यथार्थबोध गर्दै बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।
प्रदेश सरकारहरूको बजेटले स्थानीय आवश्यकता, स्रोतको अवस्था, र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ। यसले संघीय संरचनाभित्र प्रदेशबीचको विकास प्रतिस्पर्धा र नीति कार्यान्वयनमा समेत स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।