नेपाल सरकारको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चार जना नयाँ मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त गरेसँगै सरकारको आकार थप विस्तार भएको हो।
नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्तिसँगै विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुनःव्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारका अनुसार हाल देखिएका प्रशासनिक चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र शासन सञ्चालनलाई थप गतिशील बनाउन मन्त्रिपरिषद् विस्तार आवश्यक भएको हो।
सरकार गठनपछि नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र समन्वयमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यले नयाँ मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्रीहरूलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न, पारदर्शिता कायम राख्न र सरकारको प्राथमिकतामा केन्द्रित रहन निर्देशन दिएका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको व्यवस्थापन र स्थायित्वतर्फको कदमका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूले चाँडै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गरेका छन्।