देशभर फैलिएको Gen Z नेतृत्वको भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको मूल्यांकन अनुसार, यस आन्दोलनले करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ (लगभग ५८६ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आर्थिक क्षति पुर्याएको छ।
आन्दोलनका क्रममा काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज लगायतका ठूला शहरहरूमा सार्वजनिक संरचना, सडक, प्रशासनिक भवन, यातायात व्यवस्था र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको बताइएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, तथा अन्य सरकारी कार्यालयमा भौतिक क्षति दर्ज गरिएको छ।
सरकारी स्रोतहरूले जनाए अनुसार, पुनर्निर्माण खर्च मात्र अर्बौँ रुपैयाँमा पुग्ने अनुमान छ, र विभिन्न क्षेत्रको कार्यकुशलता समेत प्रभावित भएको छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको कारण व्यवसाय, पर्यटन, यातायात र रोजगारी क्षेत्रमा पनि असर परेको छ।
विशेषज्ञहरूले यस आन्दोलनले राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको सन्देश दिएको भए पनि, यसको आर्थिक प्रभाव गम्भीर र दीर्घकालीन हुने उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई सुझाएका छन् कि आगामी निर्वाचनअघि पुनर्निर्माण र सुधार कार्ययोजना प्रभावकारी र पारदर्शी हुन आवश्यक छ।
आगामी २०२६ मार्च ५ मा हुने आमनिर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै, सरकारले पुनर्निर्माण, शान्ति स्थापना, र दीगो समाधानका लागि तयारी सुरु गरेको छ। यो आन्दोलनले नेपाली युवाशक्ति र राजनीतिक प्रक्रिया दुवैमा नयाँ चेतना र चुनौतीहरू ल्याएको मानिन्छ।
देशभरका विश्लेषकहरू भन्छन् कि Gen Z आन्दोलनले राजनीतिक सुधारको माग उठाए पनि, यसको असरले सरकार र नागरिक दुवैलाई जिम्मेवारी र योजना तयार गर्न बाध्य बनाएको छ। अब मुख्य चुनौती भनेको राजनीतिक सुधार, आर्थिक पुनर्निर्माण र दीगो विकासलाई सन्तुलनमा राख्दै अघि बढ्नु हो।