विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणमा ब्याजदर वृद्धि गरेको छ। अबदेखि नेपालले लिने ऋणमा १.५ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ, जुन अघिल्लो भन्दा बढी हो। यससँगै, ऋण भुक्तानी अवधि पनि घटाइएको छ — पहिले ४० वर्षदेखि ३८ वर्षसम्मको भुक्तानी अवधि हुन्थ्यो भने अब नयाँ नियमअनुसार यो अवधि ३० वर्षमा सीमित गरिएको छ।
नयाँ ब्याजदर र छोटिएको भुक्तानी अवधिले नेपाल सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती ल्याउने देखिएको छ। आर्थिक योजनाहरूमा पुनरावलोकनको आवश्यकता पर्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। विश्व बैंकको यो निर्णय सन् २०२५ को दोस्रो छमाहीदेखि लागू हुनेछ।
सरकारले यस विषयमा चाँडै प्रतिक्रिया दिने तयारी गरिरहेको छ, र वैकल्पिक स्रोतबाट वित्तीय सहायता लिने विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ।