विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। यस वर्ष ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थीले १.६ जीपीएभन्दा माथिको ग्रेड प्राप्त गरी कक्षा ११ अध्ययन गर्ने योग्य भएका छन्। यो सफलताको दर गत वर्षको ४७.८७ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि हो।
चैतमा लिइएको परीक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २,७१,२९९ विद्यार्थीले पास ग्रेड हासिल गरेका र १,६७,५९७ जना अङ्क नआएका (नन-ग्रेडेड) विद्यार्थी रहेका जनाएको छ। परीक्षामा दर्ता भएका ५,१४,०१७ मध्ये ४,३८,८९६ विद्यार्थी मात्र परीक्षा दिन आएका थिए।
बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा भन्छन्, “संघीय र स्थानीय तहका प्रयासले केही हदसम्म सुधार देखिएको हो, तर यो अझै सन्तोषजनक छैन।” बोर्डले कमजोर नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा पढ्न नदिने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरूले बढी मिहिनेत गर्न थालेको उनले बताए।
गत वर्षदेखि बोर्डले नन-ग्रेडेड नतिजा पनि समेट्न थालेको हो। यस पटक पनि अङ्क नआएका विद्यार्थीले भदौ २८ देखि सुरु हुने पूरक परीक्षा दिन पाउनेछन्।
नतिजा अनुसार:
-
४८,१७७ विद्यार्थीले ३.६–४.० जीपीए प्राप्त गरे।
-
८१,३८५ ले ३.२–३.६ जीपीए,
-
८९,१२४ ले २.८–३.२ जीपीए,
-
४८,४७९ ले २.४–२.८ जीपीए,
-
४,१२६ ले २.०–२.४ जीपीए,
-
र जम्मा ८ जनाले १.६–२.० जीपीए ल्याएका छन्।
प्रदेश अनुसार हेर्दा मधेश प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखियो। उक्त प्रदेशका ५९,७४९ मध्ये ४२,७७९ अर्थात् ७१ प्रतिशत विद्यार्थी नन-ग्रेडेड भए। बागमती प्रदेशमा भने यस पटक पनि सबैभन्दा राम्रो नतिजा आएको छ, जहाँ जम्मा १७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र नन-ग्रेडेड भए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसईई नतिजा सुधार गर्ने वाचा गर्दै आएका थिए। गत वर्ष प्रधानमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो कार्यकालमा ७० प्रतिशत नतिजा ल्याउने दाबी गरेका थिए। यद्यपि, दुई हप्ता अघि उनले यो आँकडा घटाएर ६०–६५ प्रतिशत हुने बताएका थिए।
नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले फेसबुकमा लेख्दै यो सफलतामा सरकारको प्रयासले काम गरेको दाबी गरे र विद्यार्थी, शिक्षकलाई बधाई दिए।
तर, शिक्षा क्षेत्र नजिकबाट नियाल्दै आएका विज्ञहरू भने यो वृद्धि प्राकृतिक होइन भन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बिनय कुसियत भन्छन्, “सुधार देख्दा खुशी लागेको छ। तर यसको कारणमा म विश्वस्त छैन।”
उनले भने, “के सिकाइको वातावरण सुधार भयो? होइन। के गुणस्तर शिक्षा बजेट बढ्यो? होइन। के शिक्षक तालिम बढ्यो? होइन। त्यसो भए यस्तो ठूलो सुधारको जादूको सूत्र के हो? सरकारले यो विषयमा विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्छ।”
विगतदेखि नै शिक्षाविद्हरूले शिक्षा बजेट नबढाई र रिक्त शिक्षकको दरबन्दी नभरी गुणस्तर सुधार हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। शिक्षा बजेट वर्षौंदेखि १०–११ प्रतिशतको वरिपरि सीमित छ, जसको ठूलो भाग तलबमै खर्च हुन्छ।
यसैगरी, देशभरका विद्यालयहरूमा गणित, अंग्रेजी र विज्ञानका शिक्षकको अभाव छ। २०६६ सालमा जनार्दन नेपाल नेतृत्वको समितिले ५०,००० शिक्षक थप्न सुझाव दिएको थियो, जुन कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि २०७६ मा महाश्रम शर्मा नेतृत्वको समितिले ५७,०५६ नयाँ दरबन्दी थप्न सिफारिस गरेको थियो, तर हालसम्म शिक्षक भर्ना हुन सकेका छैनन्।