नेपालका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी घोटालासँग सम्बन्धित मुद्दामा थुनामै राख्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशको राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। लामिछानेविरुद्ध दर्जनौं पीडितहरूले ठगी र आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाउँदै उजुरी दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार लामिछानेलाई हालै जिल्ला अदालतबाट तोकिएको न्यायिक हिरासत यथावत् राखिनेछ। अदालतले प्रमाण, अनुसन्धानको अवस्था, मुद्दाको संवेदनशीलता, र सार्वजनिक चासोलाई ध्यानमा राख्दै उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
सहकारी घोटालाको यो मुद्दा लामिछानेको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा कठिन मोड बन्न पुगेको छ। उनले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा आफूमाथिको आरोप राजनीति प्रेरित भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। तर, अदालतको पछिल्लो निर्णयले अनुसन्धान अझ गहिरो रूपमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ।
यस मुद्दालाई लिएर सर्वसाधारणदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। लाखौं रुपैयाँ गुमाएका पीडितहरू लामिछानेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, देशभरिका सहकारीहरूमा देखिएको वित्तीय बेथिति समाधान गर्न ठूला माछाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ।
अबको केही दिनभित्र विशेष अदालतमार्फत थप अनुसन्धान र सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच, लामिछानेका समर्थक र विरोधीहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस पनि चलिरहेको छ।
यो फैसलाले केवल लामिछाने मात्र होइन, देशको सहकारी प्रणाली र राजनीतिमा पार्ने प्रभावसमेत लामो समयसम्म देखिने अनुमान गरिएको छ।