देशको मौद्रिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर (policy rate) ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारेको छ। यो निर्णयले वित्तीय बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने, बैंकहरूमार्फत कर्जाको प्रवाह बढाउने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो कदम चाल्नुको पछाडि वैदेशिक मुद्राको सञ्चित भण्डार अभूतपूर्व रुपमा वृद्धि भएको जनाउँदै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने उद्देश्य रहेको बताएको छ। हालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती करिब २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ (NPR 2.56 trillion) पुगेको छ, जसले झन्डै १२ महिनासम्मको आयात धान्न सक्ने क्षमता राख्दछ।
यस निर्णयबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सस्तो ब्याजमा राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिन सक्ने भएकाले, त्यसको असर अन्ततः ग्राहकले लिने कर्जा दरमा समेत पर्न सक्नेछ। निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरेका छन्।
यो ब्याजदर कटौतीको प्रभाव आगामी महिनाहरूमा कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्रको सक्रियता र आर्थिक वृद्धिमा देखिने अपेक्षा गरिएको छ।