नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) का लागि कुल १ खर्ब ९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यस बजेटमा ६% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ र डिजिटल पूर्वाधार, युवा सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षामा विशेष जोड दिइएको छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रु. ६ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशालाहरू निर्माण गर्ने योजना समावेश छ।
मन्त्रालयगत बजेट विवरण (आर्थिक वर्ष २०८२/८३)
| मन्त्रालय | बजेट (रु. अर्बमा) |
|---|---|
| शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि | २११.१७ |
| गृह मन्त्रालय | २०८.०० |
| भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात | १५२.०० |
| शहरी विकास मन्त्रालय | ११८.३४ |
| स्वास्थ्य तथा जनसंख्या | ९५.८१ |
| ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ | ८६.०१ |
| रक्षा मन्त्रालय | ६२.१० |
| कृषि तथा पशुपन्छी विकास | ५७.४८ |
| खानेपानी तथा सरसफाइ | ३३.८९ |
| वन तथा वातावरण | १८.६१ |
| संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन | १३.८५ |
| उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति | १०.१४ |
| श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा | ४.२८ |
| सञ्चार तथा सूचना प्रविधि | ७.७२ |
| भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण | ७.४९ |
| परराष्ट्र मन्त्रालय | ७.८४ |
| युवा तथा खेलकुद | ६.०८ |
| महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक | २.०८ |
| कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला | ०.५२ |
| प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय | ६.४४ |
प्रमुख बजेट विशेषताहरू
-
कृषि क्षेत्र: कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उत्पादन वृद्धि गर्न रु. ५७.४८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु. २.९८ अर्ब छुट्याइएको छ।
-
ऊर्जा क्षेत्र: ९०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा थप गर्ने लक्ष्यसहित रु. ८६.०१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। बुढीगण्डकी र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माण अघि बढाइनेछ।
-
सूचना प्रविधि: नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई “सूचना प्रविधि दशक” घोषणा गरिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सुधारका लागि रु. ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
-
पर्यटन क्षेत्र: २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित रु. १३.८५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। नयाँ पर्यटक मार्ग, इको हिल स्टेशन, र साहसिक पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
-
युवा र महिला सशक्तिकरण: “प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम”का लागि रु. १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि चोभारमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
-
खेलकुद विकास: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रंगशालाहरू निर्माण गर्न रु. ६ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरिएको छ। मल्पानी क्रिकेट मैदानको निर्माण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नति गरिनेछ।
-
रोजगार सिर्जना: २ लाख बेरोजगारलाई कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। “नेपाल स्टार्टअप फण्ड” स्थापना गरिनेछ।
-
हरित कर: पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको आयातमा हरित कर लगाइनेछ, जसले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउनेछ।